सरकार नगरपालिकाको निर्वाचन हुने दिन गनिरहेछ, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन हुन नदिने कार्यक्रम बनाउन र त्यसको प्रचार गर्न व्यस्त छन् । माओवादीले सार्वजनिक गरिसकेको छ, निर्वाचनका उम्मेदवार र खटिएका कर्मचारीहरू विशेष कारबाहीमा पर्नेछन् –भनेर । यसरी माघमा गरिने भनिएको निर्वाचनका बारेमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र माओवादी यस्तो चाकाचुलीमा व्यस्त छन् । माघ नजिकिदैं । समस्या अझ कटिलो बन्दे जाँदैछ । समाधानको कुनै संभावना छैन । शान्ति चाहने मान्छेहरू हताश र निरास छन् । मुलुकको वर्तमान तसवीरको बाहिरी आकृति यस्तै यस्तै छ।

अब कुरा स्पष्ट भइसकेको छ, सात दल, माओवादी र अरू पनि साना-तिना राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नै भए र सरकारले जस्तै भए पनि निर्वाचन गराएरै छाड्ने भयो । जे अर्थ लागे पनि निर्वाचन नामको एउटा कार्य सम्पन्न हुने भयो र सरकारलाई भोलिका लागि गफ गर्ने एउटा मसला बन्ने भयो । त्यो मसलाले उल्टी लगाउने हो कि खाद्यान्न स्वादिष्ठ बन्ने हो ? त्यो त आउने दिनले बताउनेछन् । तर सात दल, माओवादी, निर्वाचन बहिष्कारमा लाग्ने अरु दलहरू र उनले भनेको मान्ने मान्छेहरू बाहेक भएको निर्वाचन निर्वाचन नै हो भनेर मान्न शायद शब्दकोषकै भर पर्नु पर्ला । त्यसो त सरकार भनिरहेछ, निर्वाचन बहिष्कार गर्नु भनेको प्रजातन्त्र-विरोधी काम हो । ऊ यसो पनि भनि रहेछ, जनप्रतिनिधि छान्ने कामलाई नरुचाउने दलहरू प्रजातान्त्रिक हैनन् । सरकारसँग यस्तो कुरा मिलाएर भन्न जान्ने मान्छे निकै जना छन् । आफ्‍नो मान्यता खल्तीमा राखेर सम्झी-सम्झी बोल्न जान्ने मान्छेहरूले नै मन्त्रीको जागिर पाएका छन् । तुलसी गिरीदेखि कुनै अल्लारे सहायक मन्त्रीसम्मले यस्तै योग्यताले मन्त्रीको जागिर पड्काएका छन् । उनलाई जागिर भन्दा अरू थोक मन्त्री पद हूनै सकेको छैन । उनको जिम्मेवारी र जबाफदेही पनि यस्तै-यस्तै हो । त्यो पनि समयले निर्धारण गर्नेछ, हिमाललाई खाडल भनिने दिनमा कहिल्यै रात पर्दैन भन्ने गफीका गफ पत्याउने पनि एउटा सीमाभित्र मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेका मन्त्रीहरू त्यस्तै गफाडी ठहर हुने समय पनि त्यति टाढा नहुँदो हो ।
धेरै वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएकोछ, चुनाव मात्रैको कुरा झट्ट सुन्दा आनन्दै लाग्ने होला,  तर धेरै बर्षअगाडी नियमित हुनु पर्ने चुनाव यतिका वर्षसम्म नभएर मुलुकले घात-प्रतिघात खपिरहेको यो अवस्थामा जसरी निर्वाचन हुदैछ, त्यो थप घात हो कि समाधान हो ? आजको मूल प्रश्न यो हो । निर्वाचनमा को–को सरिक हुन सक्छन् ? यसरी हेर्दा स्पष्ट रहेको छ–कसैले मन्त्री पदमा बारगेनिङ गर्न गठन गरेका दलहरू, टेलिफोन, र यस्तै सुविधा पाउन गठन गरेका दलहरू,  कुनै कुनै जिल्लामा मात्र एकाध कमिटीहरू गठन गरेका दलहरू,  र यस्तै समकक्ष दलहरू निर्वाचनमा सामेल हुदैछन् र कुनै-कुनै दलका केही नेताहरू र उनका प्रभावका मान्छेहरू पनि निर्वाचनमा सामेल हुन उत्सुक छन् । हालसालै मन्त्री पड्काउन गठन गरेका दलहरूका मान्छे त निर्वाचनमा लाग्ने नै भए । निर्वाचनमा को-को सरिक नहुने निश्चित छ त ? यसरी हेर्दा पनि स्पष्ट रहेको छ । सात दल र माओबादीले त निर्वाचनमा सहभागी नहुने मात्र हैन सक्रिय बहिष्कारको कुरा अगाडि सारिसकेका छन् । आन्दोलनमा सरिक सानातिना दलसमेत निर्वाचन-बहिष्कारको पक्षमा देखिएकाछन् । रा.प्र.पा. र जनशक्ति पार्टीहरूले पनि निर्वाचनमा सामेल नहुने बताइसकेका छन् । अझ महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा रहेको देबेन्द्रराज पाण्डे र सुन्दरमणि दिक्षितहरुले नेतृत्व गरेको नागरिक समाजले समेत निर्वाचनमा बहिष्कारको जोड लगाइरहेछ र मानवअधिकारबादी शक्तिहरू सबैको सहमति बिनाको चुनावको कुनै अर्थ नरहने कुराको उद्‍घोष गरिरहेछन् ।

उल्लेखित परिस्थिति र अवस्थामा सरकार चुनावका नाममा के गर्न खोजि रहेछ ? यो पनि बुझ्‍न त्यति गाहारो छैन । वास्तवमा सरकार चुनावका नाममा गतिलै मुठभेडको तयारी गरिरहेछ र अरू राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यस्का लागि तयार रहेको मनस्थिति बनाइरहेका
देखिन्छन् । यसले यो पनि स्पष्ट गरेको छ – चुनावबाट जे आउँछ,  सरकारले त्यो निकाल्न खोजेकै हैन र सरकार एउटै लाठीले माओवादी र प्रजातन्त्र चाहने दलहरूलाई एकै चोटमा थला पार्न रहर गरिरहेछ । खराब कुरा त रहर हो,  यो कहाँ त्यति सजिलै प्राप्त हुन्छ र ? कति रहरले रहर गर्नेहरुलाई नै थला पारेका उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन्,  संसारमा । सरकारलाई नगर-निर्वाचनको रहर कुन हबिगतको बन्ने हो ? त्यो त भोलिले देखाउनेछ तर सरकारले चुनावका नाममा खान खोजेको मिठाई भने मिठाई नभएर अरू नै अखाद्य पदार्थ रहेको कुरामा विवाद हुँदैन ।

अझ चिन्ताको कुरा त के रहेको छ भने झन्डै चार महिनाअगाडि देखि युद्ध बिराम गरेका माओबादीहरु पुनः युद्धको सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेका जस्ता देखिएका छन् । उनले युद्धबिराम भङ्ग गर्ने बित्तिके मुलुकमा जुन भयावहको अवस्था अनुमान हुन्छ, कोही पनि नमरून् भन्ने चाहना राख्‍ने मान्छेका लागि त्यो अवस्था निश्चय नै कठोर र पीडादायी हुन्छ । सरकार र माओवादी दुवैले मान्छे मार्ने होड चलाउँदा मर्ने नेपालीहरूको रगतको आहाल नहेरी ठालूहरुलाई चित्तै बुझेन जस्तो लाग्छ । यस दौडानमा सरकारका तर्फबाट देखाइएका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ – भाओबादीले युद्धविराम गरेर उनको नोक्सानी गरिदिए – उनले यस्तै ठानेको जस्तै देखिन्छ ।

तुलसी गिरीहरू जसरी दललाई गाली गर्छन्– धेरै भयो उनले आफ्‍नो अनुहार देखेका छैनन् । झुक्किएर पनि अनुहार हेरे भने उनीहरू आफ्नै अनुहारसँग आफै तर्सनेछन् । त्यसैले उनीहरू अनुहार हेर्दैनन् । साँच्चै हो, राष्ट्रप्रति, सन्ततिप्रति, मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता हुनेहरू मन्त्रीमण्डलमा भए,  उनले वस्तविक समाधानको बाटो नसोच्ने कुराको कल्पना गर्न सम्भब हुँदैनथ्यो । तर साँच्चै सोचेनन् ।

चुनाव त हुन्छ होला तर रक्तपातपूर्ण चुनाव,  रगतको आहाल निर्माण गर्ने चुनाव,  धेरै मान्छे मर्ने चुनाव,  समस्याको समाधान नहुने चुनाव,  समस्या र विवाद बढाउने चुनाव आम नेपालीको चाहना हैन । पहिला आम सहमति होस् अनि चुनाव होस्, नव नेपालको निर्माणको थालनी होस्,  आम नेपालीको चाहना त यस्तो हो । आफ्‍नो कुरूप अनुहार नहेर्न ऐना हेर्न नरुचाउनेहरु शक्तिमा भएसम्म मुलुकको कटिलो समस्या कहाँ समाधान होला र ? हो, कुरूपहरू ऐना हेर्दैनन् ।

Coaching for Businesses

Coaching is essential for business because it contributes to developing skilled and motivated employees. It fosters a positive workplace culture, helps businesses achieve goals, and keeps them competitive in dynamic markets.

It's an investment that can yield significant returns in terms of improved performance, innovation, and satisfaction. Check some of the companies that have been helped by CoachAva: