सरकार नगरपालिकाको निर्वाचन हुने दिन गनिरहेछ, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन हुन नदिने कार्यक्रम बनाउन र त्यसको प्रचार गर्न व्यस्त छन् । माओवादीले सार्वजनिक गरिसकेको छ, निर्वाचनका उम्मेदवार र खटिएका कर्मचारीहरू विशेष कारबाहीमा पर्नेछन् –भनेर । यसरी माघमा गरिने भनिएको निर्वाचनका बारेमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र माओवादी यस्तो चाकाचुलीमा व्यस्त छन् । माघ नजिकिदैं । समस्या अझ कटिलो बन्दे जाँदैछ । समाधानको कुनै संभावना छैन । शान्ति चाहने मान्छेहरू हताश र निरास छन् । मुलुकको वर्तमान तसवीरको बाहिरी आकृति यस्तै यस्तै छ।
अब कुरा स्पष्ट भइसकेको छ, सात दल, माओवादी र अरू पनि साना-तिना राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नै भए र सरकारले जस्तै भए पनि निर्वाचन गराएरै छाड्ने भयो । जे अर्थ लागे पनि निर्वाचन नामको एउटा कार्य सम्पन्न हुने भयो र सरकारलाई भोलिका लागि गफ गर्ने एउटा मसला बन्ने भयो । त्यो मसलाले उल्टी लगाउने हो कि खाद्यान्न स्वादिष्ठ बन्ने हो ? त्यो त आउने दिनले बताउनेछन् । तर सात दल, माओवादी, निर्वाचन बहिष्कारमा लाग्ने अरु दलहरू र उनले भनेको मान्ने मान्छेहरू बाहेक भएको निर्वाचन निर्वाचन नै हो भनेर मान्न शायद शब्दकोषकै भर पर्नु पर्ला । त्यसो त सरकार भनिरहेछ, निर्वाचन बहिष्कार गर्नु भनेको प्रजातन्त्र-विरोधी काम हो । ऊ यसो पनि भनि रहेछ, जनप्रतिनिधि छान्ने कामलाई नरुचाउने दलहरू प्रजातान्त्रिक हैनन् । सरकारसँग यस्तो कुरा मिलाएर भन्न जान्ने मान्छे निकै जना छन् । आफ्नो मान्यता खल्तीमा राखेर सम्झी-सम्झी बोल्न जान्ने मान्छेहरूले नै मन्त्रीको जागिर पाएका छन् । तुलसी गिरीदेखि कुनै अल्लारे सहायक मन्त्रीसम्मले यस्तै योग्यताले मन्त्रीको जागिर पड्काएका छन् । उनलाई जागिर भन्दा अरू थोक मन्त्री पद हूनै सकेको छैन । उनको जिम्मेवारी र जबाफदेही पनि यस्तै-यस्तै हो । त्यो पनि समयले निर्धारण गर्नेछ, हिमाललाई खाडल भनिने दिनमा कहिल्यै रात पर्दैन भन्ने गफीका गफ पत्याउने पनि एउटा सीमाभित्र मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेका मन्त्रीहरू त्यस्तै गफाडी ठहर हुने समय पनि त्यति टाढा नहुँदो हो ।
धेरै वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएकोछ, चुनाव मात्रैको कुरा झट्ट सुन्दा आनन्दै लाग्ने होला, तर धेरै बर्षअगाडी नियमित हुनु पर्ने चुनाव यतिका वर्षसम्म नभएर मुलुकले घात-प्रतिघात खपिरहेको यो अवस्थामा जसरी निर्वाचन हुदैछ, त्यो थप घात हो कि समाधान हो ? आजको मूल प्रश्न यो हो । निर्वाचनमा को–को सरिक हुन सक्छन् ? यसरी हेर्दा स्पष्ट रहेको छ–कसैले मन्त्री पदमा बारगेनिङ गर्न गठन गरेका दलहरू, टेलिफोन, र यस्तै सुविधा पाउन गठन गरेका दलहरू, कुनै कुनै जिल्लामा मात्र एकाध कमिटीहरू गठन गरेका दलहरू, र यस्तै समकक्ष दलहरू निर्वाचनमा सामेल हुदैछन् र कुनै-कुनै दलका केही नेताहरू र उनका प्रभावका मान्छेहरू पनि निर्वाचनमा सामेल हुन उत्सुक छन् । हालसालै मन्त्री पड्काउन गठन गरेका दलहरूका मान्छे त निर्वाचनमा लाग्ने नै भए । निर्वाचनमा को-को सरिक नहुने निश्चित छ त ? यसरी हेर्दा पनि स्पष्ट रहेको छ । सात दल र माओबादीले त निर्वाचनमा सहभागी नहुने मात्र हैन सक्रिय बहिष्कारको कुरा अगाडि सारिसकेका छन् । आन्दोलनमा सरिक सानातिना दलसमेत निर्वाचन-बहिष्कारको पक्षमा देखिएकाछन् । रा.प्र.पा. र जनशक्ति पार्टीहरूले पनि निर्वाचनमा सामेल नहुने बताइसकेका छन् । अझ महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा रहेको देबेन्द्रराज पाण्डे र सुन्दरमणि दिक्षितहरुले नेतृत्व गरेको नागरिक समाजले समेत निर्वाचनमा बहिष्कारको जोड लगाइरहेछ र मानवअधिकारबादी शक्तिहरू सबैको सहमति बिनाको चुनावको कुनै अर्थ नरहने कुराको उद्घोष गरिरहेछन् ।
उल्लेखित परिस्थिति र अवस्थामा सरकार चुनावका नाममा के गर्न खोजि रहेछ ? यो पनि बुझ्न त्यति गाहारो छैन । वास्तवमा सरकार चुनावका नाममा गतिलै मुठभेडको तयारी गरिरहेछ र अरू राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यस्का लागि तयार रहेको मनस्थिति बनाइरहेका
देखिन्छन् । यसले यो पनि स्पष्ट गरेको छ – चुनावबाट जे आउँछ, सरकारले त्यो निकाल्न खोजेकै हैन र सरकार एउटै लाठीले माओवादी र प्रजातन्त्र चाहने दलहरूलाई एकै चोटमा थला पार्न रहर गरिरहेछ । खराब कुरा त रहर हो, यो कहाँ त्यति सजिलै प्राप्त हुन्छ र ? कति रहरले रहर गर्नेहरुलाई नै थला पारेका उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन्, संसारमा । सरकारलाई नगर-निर्वाचनको रहर कुन हबिगतको बन्ने हो ? त्यो त भोलिले देखाउनेछ तर सरकारले चुनावका नाममा खान खोजेको मिठाई भने मिठाई नभएर अरू नै अखाद्य पदार्थ रहेको कुरामा विवाद हुँदैन ।
अझ चिन्ताको कुरा त के रहेको छ भने झन्डै चार महिनाअगाडि देखि युद्ध बिराम गरेका माओबादीहरु पुनः युद्धको सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेका जस्ता देखिएका छन् । उनले युद्धबिराम भङ्ग गर्ने बित्तिके मुलुकमा जुन भयावहको अवस्था अनुमान हुन्छ, कोही पनि नमरून् भन्ने चाहना राख्ने मान्छेका लागि त्यो अवस्था निश्चय नै कठोर र पीडादायी हुन्छ । सरकार र माओवादी दुवैले मान्छे मार्ने होड चलाउँदा मर्ने नेपालीहरूको रगतको आहाल नहेरी ठालूहरुलाई चित्तै बुझेन जस्तो लाग्छ । यस दौडानमा सरकारका तर्फबाट देखाइएका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ – भाओबादीले युद्धविराम गरेर उनको नोक्सानी गरिदिए – उनले यस्तै ठानेको जस्तै देखिन्छ ।
तुलसी गिरीहरू जसरी दललाई गाली गर्छन्– धेरै भयो उनले आफ्नो अनुहार देखेका छैनन् । झुक्किएर पनि अनुहार हेरे भने उनीहरू आफ्नै अनुहारसँग आफै तर्सनेछन् । त्यसैले उनीहरू अनुहार हेर्दैनन् । साँच्चै हो, राष्ट्रप्रति, सन्ततिप्रति, मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता हुनेहरू मन्त्रीमण्डलमा भए, उनले वस्तविक समाधानको बाटो नसोच्ने कुराको कल्पना गर्न सम्भब हुँदैनथ्यो । तर साँच्चै सोचेनन् ।
चुनाव त हुन्छ होला तर रक्तपातपूर्ण चुनाव, रगतको आहाल निर्माण गर्ने चुनाव, धेरै मान्छे मर्ने चुनाव, समस्याको समाधान नहुने चुनाव, समस्या र विवाद बढाउने चुनाव आम नेपालीको चाहना हैन । पहिला आम सहमति होस् अनि चुनाव होस्, नव नेपालको निर्माणको थालनी होस्, आम नेपालीको चाहना त यस्तो हो । आफ्नो कुरूप अनुहार नहेर्न ऐना हेर्न नरुचाउनेहरु शक्तिमा भएसम्म मुलुकको कटिलो समस्या कहाँ समाधान होला र ? हो, कुरूपहरू ऐना हेर्दैनन् ।